नई ‎दिल्ली । कर्ज भुगतान के लिए संपत्तियों की बिक्री में असफल रहने पर अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशंस ने दिवाला एवं ऋणशोधन कानून के तहत समाधान प्रक्रिया में जाने का निर्णय लिया है। कंपनी ने कहा ‎कि रिलायंस कम्युनिकेशंस के निदेशक मंडल ने एनसीएलटी के माध्यम से ऋण समाधान योजना लागू करने का निर्णय किया है। निदेशक मंडल ने हाल ही में कंपनी की कर्ज निपटान योजना की समीक्षा की। निदेशक मंडल ने पाया कि 18 महीने बीत जाने के बाद भी संपत्तियों को बेचने की योजनाओं से कर्ज दाताओं को अब तक कुछ भी नहीं मिल पाया है। बयान में कहा गया है ‎कि इसी के आधार पर निदेशक मंडल ने तय किया कि कंपनी एनसीएलटी मुंबई के जरिए तेजी से समाधान का विकल्प चुनेगी। निदेशक मंडल का मानना है कि यह कदम सभी संबंधित पक्षों के हित में होगा।