कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा की सदस्यता खत्म, रामनिवास रावत को राहत
ग्वालियर।मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने सोमवार को विजयपुर विधानसभा सीट को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा की विधायकी को रद्द कर दिया है. अब इस सीट से पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार रहे रामनिवास रावत विधायक बन गए हैं. जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने निर्वाचन प्रक्रिया में गड़बड़ी और तथ्यों को छिपाने के आधार पर ये फैसला लिया है।
क्या है पूरा मामला?
कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा के खिलाफ ये याचिका बीजेपी के उम्मीदवार और पूर्व कैबिनेट मंत्री राम निवास रावत ने उच्च न्यायालय में दायर की थी. मुकेश मल्होत्रा के खिलाफ आरोप था कि उन्होंने चुनावी हलफनामे में आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी छिपायी थी. न्यायालय ने याचिका के तथ्यों को सही माना और जानकारी छिपाने के मामले को चुनाव के नियमों का उल्लंघन माना था. याचिका में जो जानकारी दी गई उसमें कहा गया कि मल्होत्रा के खिलाफ 6 क्रिमिनल केस हैं. मुकेश मल्होत्रा ने नॉमिनेशन में केवल दो क्रिमिनल केसों की जानकारी दी थी. चार केस को छिपा लिया था. कोर्ट ने उनके चुनाव को रद्द कर दिया है. अब दूसरे स्थान पर रहे बीजेपी उम्मीदवार राम निवास रावत को विधायक घोषित कर दिया गया है।
कांग्रेस ने कहा – हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे
हाई कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना लिया है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट ने न्याय मिलेगा. फिर से चुनाव होते हैं तो जितने वोटों से रामनिवास रावत को हराया था, उससे दोगुने वोटो से दोबारा हराएंगे. उच्चतम न्यायालय के वकील और कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने भी कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
साल 2024 में हुए थे उपचुनाव
श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट पर साल 2024 में उपचुनाव हुए थे. कांग्रेस के उम्मीदवार मुकेश मल्होत्रा को 1 लाख 469 और बीजेपी के उम्मीदवार राम निवास रावत को 93 हजार 105 वोट मिले थे. जीत का अंतर 7364 वोट रहा था।


वैभव सूर्यवंशी की प्रतिभा पर वीवीएस लक्ष्मण का भरोसा, लेकिन टीम मैनेजमेंट को किया आगाह
परीक्षाओं में पारदर्शिता पर जोर, पेपर लीक रोकने वाला बिल आज संसद में
प्रधानमंत्री पर कार्टून दिखाने पर श्रीलेखा मित्रा पर FIR, जानिए कौन हैं और क्या दी सफाई
ओरछा के जहांगीर महल का नाम बदलेगा या नहीं? मुख्यमंत्री के बयान के बाद उठे कई सवाल
शेयर बाजार ने ली राहत की सांस, शॉर्ट टर्म निवेशकों के लिए 2 दमदार दांव
भरत तिवारी केस: परिवार का आरोप—'न्याय दिलाने का दावा कर प्रचार का दबाव बनाया'
हाई कोर्ट की सख्ती! अनुज शर्मा से जुड़े मॉर्फ वीडियो और आपत्तिजनक पोस्ट हटाने के निर्देश
इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में Hero EV की नई छलांग, नेपाल में उतारीं 3 बाइक्स
सरकार का बड़ा एक्शन: पेपर लीक पर सख्त कानून लाने की तैयारी, लोकसभा में पेश होगा बिल