भोपाल|मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के बीच भारत में एलपीजी गैस सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है. मध्य प्रदेश में भी एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है. इसी विषय को लेकर आज भोपाल कलेक्टर ने अधिकारियों की बैठक ली. बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को सख्त आदेश दिए हैं कि यदि कोई भी एलपीजी गैस सिलेंडर की जमाखोरी करता है, तो तत्काल एक्शन लिया जाए. वहीं कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने लोगों से अपील भी की है कि घरेलू गैस को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है. भोपाल में पर्याप्त मात्रा में लोगों के लिए घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध हैं|

जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने को लेकर हुई चर्चा

भोपाल कलेक्ट्रेट में आज कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में ऑयल कंपनियों, चैंबर ऑफ कॉमर्स, होटल इंडस्ट्रीज और गैस वितरक एजेंसियों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में गैस सिलेंडरों के वितरण, आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता और जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई|

जमाखोरों पर बरती जाएगी सख्ती

केंद्र सरकार द्वारा गैस समेत आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत सख्ती बरती जा रही है. बैठक में बताया गया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का वितरण केवल अधिकृत गैस वितरण कंपनियों के माध्यम से किया जाएगा. इसके साथ ही व्यवसायिक सिलेंडरों के वितरण को लेकर भी भारत सरकार के नियमों के अनुसार व्यवस्था लागू की गई है. अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, हॉस्टल तथा अन्य अत्यावश्यक सेवाओं को शासन के प्रावधानों के अनुरूप गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे|

25 दिन में ही बुक कर सकेंगे सिलेंडर

अब एक सिलेंडर की डिलीवरी होने के बाद उपभोक्ता अगला सिलेंडर 25 दिन बाद ही बुक कर सकेंगे. साथ ही गैस सिलेंडर की डिलीवरी के समय OTP या बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि जमाखोरी और कालाबाजारी पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके..

कलेक्टर सिंह ने बैठक में संबंधित अधिकारियों को गैस वितरण व्यवस्था की सतत निगरानी रखने और जमाखोरी और कालाबाजारी की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं…कलेक्टर सिंह ने भोपाल के नागरिकों से अपील की कि गैस सिलेंडर वितरण को लेकर किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल अधिकृत माध्यमों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें|