भोपाल : उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय भोपाल में मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली मॉड्यूल (ई-एचआरएमएस) की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मॉड्यूल मध्यप्रदेश सरकार की स्थानांतरण नीति के सिद्धांतों एवं प्राथमिकताओं के अनुरूप हो। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि स्थानांतरण नीति का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करते हुए प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि मॉड्यूल में सभी आवश्यक मापदंडों का समावेश इस तरह से किया जाए कि किसी भी कर्मचारी को अनावश्यक कठिनाई का सामना न करना पड़े।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार प्रदेश में कर्मचारियों के स्थानांतरण पर लागू प्रतिबंध अगले कुछ दिनों में हटाया जाने वाला है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसी समयावधि को ध्यान में रखते हुए ई-एचआरएमएस मॉड्यूल की अंतिम टेस्टिंग पूर्ण कर ली जाए, जिससे प्रतिबंध हटते ही स्थानांतरण प्रक्रिया बिना किसी बाधा, सुगमता और पारदर्शिता के साथ संचालित की जा सके।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि यह मॉड्यूल प्रदेश में मानव संसाधन प्रबंधन को तकनीकी दृष्टि से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी, बल्कि कर्मचारियों के बीच विश्वास भी सुदृढ़ होगा। आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा तरुण राठी, विभागीय अधिकारी, एमपीएसईडीसी के तकनीकी टीम के सदस्य उपस्थित थे।