भोपाल । राज्य पेंशनर्स एसोसिएशन के नेतृत्व में गुरुवार को सैकड़ों पेंशनर्स ने नीलम पार्क में प्रभावी प्रदर्शन किया। इस अवसर पर पेंशनरों द्वारा बताया गया कि वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश के विभाजन और छत्तीसगढ़ का पुर्नगठन के बाद धारा 49(6) लगाई गई थी। तब वादा किया गया था कि पेंशनरों को समय-समय पर महंगाई राहत का लाभ दिया जाएगा। उसमें 74 प्रतिशत बजट मप्र एवं 26 प्रतिशत बजट छत्तीसगढ़ सरकार वहन करेगी। दोनों राज्यों की सहमति नहीं बन पाने के कारण पेंशनर महंगाई राहत से वंचित हैं।
इस मौके पर चेतावनी दी गई कि यदि महंगाई राहत शीघ्र नहीं मिली तो पांच लाख पेंशनर सडक़ों पर उतरेंगे। आंदोलन को विद्युत पेंशनर्स हित रक्षक संघ, पुलिस पेंशनर्स संघ, वन रक्षक, वेटरनरी पेंशनर्स संघ सहित दो दर्जन से अधिक संघो के प्रत्यक्ष समर्थन से आयोजित किया गया था। सभा को राज्य पेंशनर्स संघ अध्यक्ष ओपी बुधौलिया, गणेश दत्त जोशी, हित रक्षक संघ के प्रांतीय संरक्षक डा. शैलेंद्र व्यास, प्रांतीय अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता, आमोद सक्सेना सहित अन्य संघो के पदाधिकारी व विभिन्न जिलो के अध्यक्षों ने संबोधित किया।
विद्युत पेंशनर्स हितरक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष आशुतोष अवस्थी, प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य ओपी जैन, भोपाल शाखा कार्यवाहक अध्यक्ष अरविंद सीठा, वीके शुक्ला के नेतृत्व में अन्य पदाधिकारीगण तथा विद्युत पेंशनर्स ने भारी संख्या में शामिल होकर आंदोलन को सफल बनाया। वक्ताओ ने शासन को आगाह किया कि यदि पेंशनर्स की जायज मांगे मंहगाई राहत आदि शीघ्र नहीं मानी गईं तो पेंशनर्स सरकार के खिलाफ सडक़ों पर उतरते हुए बड़ा आंदोलन करेंगे। साथ ही निकट विधानसभा चुनाव में सरकार का अपने प्रति रुख देखकर ही मतदान करेंगे।