AGR पर SC का फैसला, सरकार का रुख साफ: Vodafone-Idea को कर्ज और 5G रोलआउट से मिलेगी संजीवनी?
देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन-आइडिया में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 49 फीसदी से ज्यादा हो चुकी है. फिलहाल, सरकार इस कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर है. लेकिन कंपनी का प्रबंधन अब भी सरकार से मदद मांग रहा है. हालांकि, अब केंद्र सरकार ने इक्विटी के जरिये कंपनी के कर्ज और बकाया में किसी तरह की राहत देने से साफ इन्कार कर दिया है. इस तरह भारी कर्ज के तले दबी देश की तीसरी सबसे बड़ी Telecom Company Vodafone Idea का संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. एक तरफ लेटेस्ट इंटरव्यू में Telecom Minister jyotiraditya scindia ने Vodafone Idea में हिस्सेदारी बढ़ाने और किसी भी तरह की मदद करने से इन्कार कर दिया है. वहीं दूसरी तरफ कंपनी ने अब खुद अपने आप को बचाने के लिए Vodafone Idea ₹20,000 Crore Fund Raise का कदम उठाया है. एक और अच्छी खबर ये है कि Vodafone Idea Q4 Result में आपको काफी कुछ पॉजिटिव देखने को मिलने वाला है लेकिन इस सब के बावजूद एक सवाल ज्यों का त्यों खड़ा है और वो ये कि क्या Vodafone Idea बंद होने से बच पाएगी?


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