भोपाल। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में मध्यप्रदेश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए ₹1763 करोड़ की सड़क परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई है। इसके अंतर्गत 2117 किलोमीटर लंबी कुल 973 सड़कों का निर्माण और सुधार किया जाएगा। विशेष रूप से 'प्रधानमंत्री जनमन योजना' के तहत आदिवासी अंचलों के छोटे टोलों और गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, ताकि दूरस्थ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर हो सके।

गेहूं खरीदी में अव्वल और किसानों को भारी बोनस

कृषि क्षेत्र में प्रदेश की उपलब्धि साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्यप्रदेश 10 लाख किसानों से गेहूं खरीदकर देश में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के ऊपर ₹11,622 करोड़ का अतिरिक्त बोनस प्रदान करेगी। किसानों की सुविधा के लिए खरीदी की समय सीमा भी बढ़ाकर 23 मई कर दी गई है। इसके अलावा, नीमच जिले की सिंचाई परियोजना के विस्तार को मंजूरी दी गई है, जिससे हजारों किसानों को सीधा लाभ पहुंचेगा।

शिक्षा और स्वास्थ्य: बुधनी में बनेगा नया मेडिकल कॉलेज

चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के संकल्प को दोहराते हुए कैबिनेट ने बुधनी में 100 सीटों वाले एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए ₹763 करोड़ के बजट को स्वीकृति दी है। साथ ही, वन्यजीव पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए गांधी सागर क्षेत्र में चीतों के स्थानांतरण की जानकारी दी गई। सरकार का मानना है कि पर्यटन और वन्यजीव संरक्षण के इन प्रयासों से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

प्रशासनिक सुधार और जलगंगा अभियान

बैठक में मंत्रियों के स्वेच्छा अनुदान की सीमा को ₹16,000 से बढ़ाकर ₹25,000 करने का निर्णय लिया गया। वहीं, सड़क निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए बढ़ती कीमतों के आधार पर 'प्राइस एडजस्टमेंट' को भी मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के लिए चलाए जा रहे 'जलगंगा अभियान' को एक जन आंदोलन बनाने की अपील करते हुए नागरिकों से इस अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया।