भोपाल। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के साथ कैबिनेट बैठक शुरू हुई. इस दौरान बैठक में सीएम मोहन यादव ने कई बड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

किसानों को बोनस का ऐलान

बैठक के बाद एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने फैसलों की जानकारी दी. कैबिनेट ने किसानों को राहत देते हुए गेहूं खरीदी पर 40 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है. इसके साथ ही उड़द पर 600 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का फैसला भी किया गया है, ताकि किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके।

46 लाख लोगों की होगी निशुल्क रजिस्ट्री

सरकार ने स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश के 46 लाख लोगों की निशुल्क रजिस्ट्री कराने का निर्णय लिया है. इस योजना से राज्य सरकार पर करीब 3 हजार करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा।

कई विभागों की योजनाओं को मिली निरंतरता

कैबिनेट ने सात विभागों की विभिन्न योजनाओं की निरंतरता के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी. इसके तहत ऊर्जा विभाग की RDSS योजना, वित्त विभाग की पब्लिक फंडिंग व्यवस्था और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की परिसंपत्तियों के मरम्मत समेत अन्य योजनाओं को जारी रखने की अनुमति दी गई है. इसके अलावा ईएसआई के तीन अस्पतालों में स्टाफ की अनुमति देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है।

युवाओं के लिए नई योजना शुरू

कैबिनेट ने “मुख्यमंत्री यंग इंटर्न्स फॉर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम” शुरू करने का निर्णय लिया है. यह योजना अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान के माध्यम से संचालित की जाएगी. इसके तहत हर ब्लॉक में 15 युवाओं को इंटर्न के रूप में जोड़ा जाएगा, जो सरकार की योजनाओं के जमीनी प्रभाव और समस्याओं की जानकारी एकत्र करेंगे। प्रदेश में करीब 4165 युवा इंटर्न के रूप में काम करेंगे, जिन्हें प्रति माह 10 हजार रुपये मानदेय दिया जाएगा. कैबिनेट ने बैठक में यूपीएससी परीक्षा के टॉप-10 में शामिल मध्य प्रदेश के दो अभ्यर्थियों को भी शुभकामनाएं दीं।