भोपाल ।  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में सीएम आवास कार्यालय में हुई कैबिनेट की विशेष बैठक में मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना को मंजूरी दी गई। इसमें युवाओं को आठ से लेकर दस हजार रुपये प्रति माह मिलेंगे। इस योजना के तहत सात जून से संस्थाओं में प्रवेश प्रारंभ होगा, जो 15 जून तक चलेगा। 31 जुलाई को युवाओं का संस्थाओं के साथ अनुबंध होगा और अगस्त से राशि मिलना प्रारंभ हो जाएगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बैठक के बाद कहा कि युवाओं के लिए आज का दिन एतिहासिक है। आइटीआइ, डिप्लोमाधारी, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रीधारी युवा इस योजना के लिए पात्र होंगे। उन्‍होंने कहा कि बेरोजगारी भत्ता समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। युवा सीखें और कमाएं, यह योजना का उद्देश्य है। कांग्रेस की कमल नाथ सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का झुनझुना पकड़ाया गया था, लेकिन किसी को भी नहीं मिला। नारी सम्मान योजना को लेकर उन्होंने कहा कि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है। कमल नाथ जी लोगों को भ्रमित नहीं कर सकते हैं, वे उन्हें देख चुके हैं। नारी सम्मान योजना के लिए जो रथ चलाए जा रहे हैं, वे कुछ समय बाद खड़े मिलेंगे।

बेरोजगारी भत्‍ता की बैसाखी देने के बजाय युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बेरोजगारी भत्ता बैसाखी है, जो हम अपने युवाओं को नहीं देना चाहते हैं। हम उन्हें कौशल का प्रशिक्षण दिलाकर अपने पैरों पर खड़ा करने का काम करेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री कौशल कमाई योजना को आज कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। एक अगस्त से युवा काम करना प्रारंभ करेंगे और महीना पूरा होते ही उनके खाते में राशि पहुंच जाएगी। जो युवा योजना के लिए आवेदन करेंगे, उन सभी को अवसर दिया जाएगा। इसके लिए कंपनियों, अस्पतालों, सेवा क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं के साथ अनुबंध किया जाएगा।

शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री कौशल कमाई योजना में 18 से लेकर 29 वर्ष तक के मध्य प्रदेश के निवासी युवा भाग ले सकेंगे। इस योजना में 12वीं, आइटीआइ और उच्च शिक्षित युवा लाभान्वित होंगे। योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण के दौरान 12वीं उत्तीर्ण युवाओं को आठ हजार, आइटीआइ उत्तीर्ण युवाओं को साढ़े आठ हजार, डिप्लोमाधारियों को नौ हजार और स्नातक-स्नातकोत्तर युवाओं को दस हजार प्रतिमाह दिए जाएंगे। योजना के माध्यम से इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रानिक्स, मैकेनिकल, सिविल, मैनेजमेंट एवं मार्केटिंग, होटल मैनेजमेंट, पर्यटन, अस्पताल, रेलवे, साफ्टवेयर डेवलपमेंट सहित अन्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। 22 मई से छह जून तक मध्य प्रदेश एवं प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में कार्यशाला होंगी। एक जून से 14 जून तक संभागीय स्तर पर कार्यशाला की जाएंगी।