गौरेला पेंड्रा मरवाही :  कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने अरपा सभा कक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन और जनसमस्याओं एवं जनशिकायतों के निराकरण की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने किसानों को विभिन्न विभागों की योजनाओं और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों के विपणन के लाभ के लिए एक ही पहचान पत्र बनाने की योजना के तहत राजस्व, कृषि एवं सहकारिता विभाग को समन्वय से 31 मार्च तक जिले के सभी कृषि भूमि धारक का कृषि भूमि पहचान पत्र एवं फार्मर आईडी बनाने के निर्देश दिए। इसके लिए कार्य योजना बनाकर सभी ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित करने, मुनादी कराकर शिविर लगने की जानकारी देने तथा शिविर में किसानों की उपस्थिति सुनिश्चित करने कहा। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 में की जा रही विभिन्न गतिविधियों के दौरान भी किसानों का कृषि भूमि पहचान पत्र एवं फार्मर आईडी बनाने के निर्देश दिए।
         कलेक्टर ने विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा के दौरान सभी जनपद सीईओ को मैदानी क्षेत्रों का भ्रमण कर निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवासों को 31 मार्च तक पूर्ण कराने और स्वीकृत हो चुके अप्रारंभ आवासों को शीघ्र प्रारंभ कराने कहा। उन्होंने मनरेगा के तहत बन रहे शासकीय उचित मूल्य दुकानों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों को 31 मार्च तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने ग्राम पंचायत नेवसा, सारबहरा, कुदरी, बारीउमराव, मरवाही एवं गुल्लीडांड़ में निर्मित हो रहे फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (एफएसटीपी) एवं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट (पीडब्ल्यूएमयू) में शीघ्रता से विद्युत कनेक्शन के लिए कार्यपालन अभियंता विद्युत विभाग को निर्देश दिए। उन्होंने स्कूली बच्चों का आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, अपार आईडी, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति अभियान के तहत मध्यान्ह भोजन एवं नेवता भोज, सभी बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं सिकलिंग जांच कराने के साथ ही मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना की जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी को दिए।
           कलेक्टर ने डिलेवरी आर्डर करने के बाद उपार्जन केन्द्रों से धान उठाव में तेजी लाने और मिलिंग के बाद राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के गोदामों में लक्ष्य के अनुरूप चावल जमा कराने, जलशक्ति अभियान के तहत चल रहे कार्यों कों शीघ्र पूर्ण करने, सभी शासकीय भवनों में अनिवार्य रूप से रैन वाटर हार्वेस्टिंग लगाने, ई-ऑफिस क्रियान्वयन के तहत सभी शासकीय सेवकों का एनआईसी से मेल आईडी बनाने, डीएमएफ मद से स्वीकृत कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री जनशिकायत, मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन, पीएमओ पोर्टल, ई-समाधान सहित विभिन्न माध्यमों से प्राप्त जनशिकायतों एवं जनसमस्याओं का निराकरण त्वरित रूप से करने और पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने तथा लाभ की पात्रता नहीं होने पर आवेदक को कारण सहित सूचना देने के निर्देश दिए। बैठक में वनमण्डलाधिकारी रौनक गोयल, अपर कलेक्टर नम्रता आनंद डोंगरे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुरेन्द्र प्रसाद वैद्य, संयुक्त कलेक्टर दिलेराम डाहिरे सहित जिला अधिकारी उपस्थित थे।